8th Pay Commission : इन करोड़ों कर्मचारियों की बढ़ने वाली है सैलरी, मिल गई Good News, इस दिन लागू होगा आठवां वेतन आयोग

Yojana Newz, New Delhi, 8th Pay Commission : देश में आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का माहौल शुरू हो गया है। लेकिन, अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया है कि कर्मचारियों के लिए ये कब तक लागू किया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों ने आठवें वेतन आयोग की मांग में कई सालों तक धरना प्रदर्शन भी किया है, जिसमें उन्हें उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग जल्द ही आने वाला है। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (All India Railwaymen's Federation) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि जनवरी 2026 में कर्मचारियों को गुड न्यूज मिलने वाली है। जिसमें वेतन बढ़ोतरी समेत कई भत्तों में बढ़त होगी।

वेतन में हो सकती है बढ़ोतरी -

शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि उन्हें पक्का विश्वास है कि जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों (Central employees) के वेतन में बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। हालांकि, अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों को इस बात की उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है।

2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग -

देश में कर्मचारियों के वेतन को लेकर हर 10 सालों के बाद नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग (7th pay Commission) को अगर हम देखें तो सरकार ने इस 2016 में लागू किया था, जिसके कारण कर्मचारियों के वेतन में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इस समय आठवें वेतन आयोग के 2026 तक लागू होने की अच्छी खासी संभावना है, वहीं इस पर कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे उनके वेतन में फिर से मोटा उछाल देखने को मिल सकता है।

रेल कर्मियों को मिली राहत -

एक प्रैस वार्ता में शिव गोपाल मिश्रा के साफ किया है कि अगर 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होता है, तो रेलवे कर्मचारियों को इसका मोटा फायदा मिलने वाला है। महंगाई (Inflation) और जीवनयापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह बढ़ोतरी उनके लिए एक अच्छा फैसला साबित होने वाली है।

कर्मचारियों ने रखी थी मांगें -

कर्मचारी संघ जैसे ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (All India Railwaymen's Federation) ने अपनी मांगें आठवें वेतन आयोग को लेकर रखी थी और ये संघीय कर्मचारी सरकार के साथ नियमित बातचीत करते हैं।